समाचार एजेंसी अबना की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत और प्रतिनिधि «गुलामहुसैन दरज़ी» ने स्थानीय समयानुसार शुक्रवार शाम (13 नवंबर 2026, ईरानी कैलेंडर के 22 अबान 1405 के बराबर) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में "मध्य पूर्व की स्थिति" एजेंडा के तहत यह कहते हुए कि ईरान ने कभी कूटनीति के द्वार नहीं बंद किए हैं, कहा: ईरान ने पिछले दो वर्षों में कई बार सद्भावना के साथ वार्ता में प्रवेश किया है। हालांकि, अमेरिका ने हर बार कूटनीति के बजाय आक्रामकता और धमकी को चुना है; यह दृष्टिकोण अभी भी जारी है।
संयुक्त राष्ट्र में इस्लामी गणराज्य ईरान के शीर्ष राजनयिक ने स्पष्ट किया: इन बार-बार के अनुभवों ने गहरा अविश्वास पैदा किया है और ऐसे अवैध कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विश्वसनीय गारंटी के बिना वार्ता फिर से शुरू करने की संभावना के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया है। आगे का रास्ता स्पष्ट है। यदि वाशिंगटन वास्तव में कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे तुरंत और बिना किसी शर्त के अपनी आक्रामकता समाप्त करनी चाहिए, पुनरावृत्ति न होने की विश्वसनीय गारंटी प्रदान करनी चाहिए, ईरान के संप्रभु अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, समुद्री घेराबंदी और अन्य सभी एकपक्षीय और अवैध जबरदस्ती उपायों को रद्द करना चाहिए, और व्यवहार में कूटनीति के प्रति अपनी वास्तविक प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और कार्यवाहक ने साथ ही स्पष्ट किया: मुझे स्पष्ट और सीधे तौर पर कहने दें: अमेरिका और इजरायली शासन द्वारा आक्रामक युद्ध के किसी भी नवीनीकरण का बिना किसी संदेह के तत्काल और निर्णायक जवाब दिया जाएगा; ऐसा जवाब जो आक्रामकता के स्रोत को, चाहे वह कहीं भी हो, निशाना बनाएगा। ईरान पहले की तरह, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वैध आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करेगा।
दरज़ी ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया: ईरान अपने लोगों, सुरक्षा, महत्वपूर्ण हितों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए, विश्वसनीय और स्थायी निवारण बनाए रखने और किसी भी अन्य आक्रामकता की पुनरावृत्ति सुनिश्चित न होने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय करना जारी रखेगा। इस परिषद को अपनी मांगें आक्रामक पर केंद्रित करनी चाहिए, पीड़ित पर नहीं। परिषद को अमेरिका से अपने सभी अवैध कार्यों और धमकियों को समाप्त करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान करने की मांग करनी चाहिए।
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